Prime Minister Viksit Bharat Employment Scheme Portalप्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PMVBRY) पोर्टल के बारे में जानें, जो भारत के युवाओं को रोजगार, सुरक्षा और सम्मान प्रदान करती है। 3.5 करोड़ नौकरियां, 1 लाख करोड़ बजट—विकसित भारत की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम।
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Prime Minister Viksit Bharat Employment Scheme Portal
प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना पोर्टल: भारत के युवाओं के लिए एक नई सुबह
भारत सरकार ने देश के युवाओं को सशक्त बनाने और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है। यह योजना, जिसे प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PMVBRY) नाम दिया गया है, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य युवाओं को न केवल रोजगार प्रदान करना है, बल्कि उन्हें रोजगार सुरक्षा और सम्मान भी सुनिश्चित करना है। आज के समय में, जब बेरोजगारी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है, यह योजना युवाओं के लिए एक नई उम्मीद की किरण लेकर आई है। Prime Minister Viksit Bharat Employment Scheme Portal
योजना के तहत अगले दो वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक नए रोजगार सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए सरकार ने लगभग 1 लाख करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है।
इस ब्लॉग पोस्ट में हम इस योजना के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे, जिसमें इसका परिचय, मुख्य भाग, नियम, योगदान और निष्कर्ष शामिल हैं। यह योजना न केवल आर्थिक विकास को गति देगी, बल्कि समाज के हर वर्ग को मजबूत बनाएगी।
Introduction: An Historic Step
परिचय: एक ऐतिहासिक कदम
प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PMVBRY) को 19 अगस्त, 2025 से आधिकारिक रूप से लागू कर दिया गया है। इसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को अपने 12वें स्वतंत्रता दिवस भाषण में लाल किले से की थी।
केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने अब इस योजना के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल भी लॉन्च किया है, जो युवाओं और नियोक्ताओं दोनों के लिए आसान पहुंच प्रदान करता है। इस पोर्टल के माध्यम से आवेदन, पंजीकरण और लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया को डिजिटल रूप से सरल बनाया गया है।
योजना का मुख्य लक्ष्य अगले 2 वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक नए रोजगार सृजित करना है। यह लक्ष्य काफी महत्वाकांक्षी है, क्योंकि यह न केवल शहरी क्षेत्रों बल्कि ग्रामीण इलाकों में भी रोजगार के अवसर पैदा करेगा।
सरकार ने इसके लिए लगभग 1 लाख करोड़ रुपये का बड़ा बजट निर्धारित किया है, जो विभिन्न क्षेत्रों जैसे विनिर्माण, सेवा, कृषि और आईटी में निवेश किया जाएगा। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने इस योजना को प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में “विकसित भारत” बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया है।
उन्होंने जोर देकर कहा कि यह योजना युवाओं को केवल रोजगार ही नहीं, बल्कि रोजगार सुरक्षा और सम्मान भी प्रदान करेगी। उदाहरण के लिए, योजना के तहत सुनिश्चित किया जाएगा कि नौकरियां स्थायी हों और कर्मचारियों को उचित वेतन, भत्ते और सामाजिक सुरक्षा मिले।Prime Minister Viksit Bharat Employment Scheme Portal
यह योजना 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 के बीच सृजित होने वाली नौकरियों पर लागू होगी। इस अवधि में, सरकार विभिन्न उद्योगों के साथ साझेदारी करेगी ताकि रोजगार सृजन को बढ़ावा मिले।
योजना की शुरुआत से ही युवाओं में उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि यह उन्हें पहली नौकरी प्राप्त करने में सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा, यह योजना भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में भी मदद करेगी, क्योंकि अधिक रोजगार से उपभोक्ता खर्च बढ़ेगा, कर राजस्व बढ़ेगा और समग्र जीडीपी में वृद्धि होगी।
कुल मिलाकर, यह योजना भारत के युवा जनसांख्यिकीय लाभ को पूर्ण रूप से उपयोग करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है।
Two Main Parts of Prime Minister Viksit Bharat Employment Scheme
प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के दो मुख्य भाग
यह योजना दो मुख्य भागों में विभाजित है, जो कर्मचारियों और नियोक्ताओं दोनों को लाभ पहुंचाने के लिए डिज़ाइन की गई है। इसका उद्देश्य रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करना और साथ ही नए कर्मचारियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
इन भागों के माध्यम से सरकार ने एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाया है, जहां एक तरफ कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, वहीं दूसरी तरफ नियोक्ताओं को नए हायरिंग के लिए प्रोत्साहन मिलता है। आइए इन भागों पर विस्तार से चर्चा करें।
Part A: Benefits for Employees
भाग A: कर्मचारियों के लिए लाभ
योजना का पहला भाग उन कर्मचारियों पर केंद्रित है जो पहली बार नौकरी कर रहे हैं। यह उनके लिए एक महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता के रूप में कार्य करता है, जो उनकी शुरुआती चुनौतियों को कम करता है।
विशेष रूप से, यह लाभ उन लोगों को मिलेगा जो पहली बार नौकरी कर रहे हैं और जिनका मासिक वेतन 1 लाख रुपये से कम है। ऐसे पात्र कर्मचारियों को एकमुश्त राशि प्राप्त होगी, जो औसत एक महीने के मूल वेतन + डीए (महंगाई भत्ता) के बराबर होगी, जिसकी अधिकतम सीमा 15,000 रुपये होगी।Prime Minister Viksit Bharat Employment Scheme Portal
यह भुगतान दो किस्तों में किया जाएगा, जो कर्मचारी की स्थिरता सुनिश्चित करता है। उदाहरण के तौर पर, यदि कोई युवा अपनी पहली नौकरी में 20,000 रुपये का वेतन प्राप्त कर रहा है, तो उसे लगभग 15,000 रुपये की एकमुश्त सहायता मिल सकती है, जो उसके शुरुआती खर्चों जैसे किराया, यातायात या अन्य जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगी।
इस लाभ के लिए पात्र होने के लिए, कर्मचारी को योजना के पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा और अपनी पहली नौकरी का प्रमाण-पत्र जमा करना होगा। Prime Minister Viksit Bharat Employment Scheme Portal
यह भाग विशेष रूप से ग्रामीण और छोटे शहरों के युवाओं के लिए फायदेमंद है, जहां पहली नौकरी प्राप्त करना एक बड़ी चुनौती होती है। कुल मिलाकर, यह भाग युवाओं को आत्मविश्वास प्रदान करता है और उन्हें श्रम बाजार में प्रवेश करने के लिए प्रेरित करता है।
Part B: Benefits for Employers
भाग B: नियोक्ताओं के लिए लाभ
योजना का दूसरा भाग नियोक्ताओं को नए रोजगार सृजित करने के लिए प्रोत्साहित करने पर केंद्रित है। यह कंपनियों को अपनी कार्यबल का विस्तार करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करता है। इस भाग के तहत, कंपनियों को नए रोजगार सृजित करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा, जिसमें प्रत्येक नए कर्मचारी के लिए प्रति माह 3000 रुपये तक की सहायता शामिल है। यह सहायता नए कर्मचारियों को नियुक्त करने से जुड़ी लागतों जैसे प्रशिक्षण, वेतन और अन्य खर्चों को कम करने में मदद करेगी।Prime Minister Viksit Bharat Employment Scheme Portal
सहायता की अवधि सामान्य क्षेत्रों के लिए 2 साल तक जारी रहेगी, जबकि विनिर्माण क्षेत्र के लिए यह 4 साल तक होगी। यह विशेष प्रावधान विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए है, क्योंकि यह क्षेत्र भारत की अर्थव्यवस्था का backbone है और अधिक रोजगार पैदा करने की क्षमता रखता है।
उदाहरण के लिए, यदि कोई कंपनी 10 नए कर्मचारियों को हायर करती है, तो उसे प्रति माह 30,000 रुपये की सहायता मिल सकती है, जो 2 वर्षों में लाखों रुपये बचत कराएगी।
नियोक्ताओं को इस लाभ के लिए पोर्टल पर आवेदन करना होगा और नए हायरिंग के प्रमाण जमा करने होंगे। यह भाग छोटे और मध्यम उद्यमों (SMEs) के लिए विशेष रूप से उपयोगी है, जो अक्सर वित्तीय बाधाओं के कारण विस्तार नहीं कर पाते।Prime Minister Viksit Bharat Employment Scheme Portal
Rules and Guidelines of the Scheme
योजना के नियम और दिशानिर्देश
प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत लाभ प्राप्त करने और इसके सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण नियम और मानदंड निर्धारित किए गए हैं। इन नियमों का पालन करना नियोक्ताओं और कर्मचारियों दोनों के लिए आवश्यक है, ताकि योजना का दुरुपयोग न हो और लाभ सही हाथों में पहुंचे।Prime Minister Viksit Bharat Employment Scheme Portal
Rules for Adding New Employees
नए कर्मचारी जोड़ने के नियम
कंपनियों के लिए यह सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट नियम हैं कि वे योजना के तहत नए रोजगार कैसे सृजित करें। यह कंपनियों के आकार के अनुसार भिन्न होता है। यदि किसी कंपनी में 50 से कम कर्मचारी हैं, तो उसे योजना का लाभ उठाने के लिए कम से कम 2 नए कर्मचारी जोड़ने होंगे। वहीं, यदि किसी कंपनी में 50 या उससे अधिक कर्मचारी हैं, तो उसे कम से कम 5 नए कर्मचारी जोड़ने होंगे।Prime Minister Viksit Bharat Employment Scheme Portal
इसके अलावा, नौकरी की न्यूनतम अवधि यह अनिवार्य है कि ये नए सृजित रोजगार कम से कम 6 महीने तक चलने चाहिए। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि रोजगार स्थायी हों और अल्पकालिक न हों। उदाहरण के तौर पर, यदि कोई कंपनी मौसमी हायरिंग करती है, तो वह इस योजना के तहत लाभ नहीं ले सकती।
कंपनियों को नियमित रूप से रिपोर्टिंग करनी होगी ताकि सरकार रोजगार की स्थिरता की निगरानी कर सके। यह नियम छोटी कंपनियों को भी शामिल करने के लिए लचीला है, जिससे ग्रामीण और लघु उद्योगों को फायदा मिलेगा।
Company Size Criteria
कंपनी के आकार के आधार पर मानदंड
कंपनी के आकार के आधार पर मानदंड स्पष्ट हैं। छोटी कंपनियां (50 से कम कर्मचारी) के लिए 2 नए हायरिंग पर्याप्त हैं, जबकि बड़ी कंपनियां (50 या अधिक) को 5 नए कर्मचारी जोड़ने होंगे। यह भेदभाव सुनिश्चित करता है कि योजना सभी स्तरों पर प्रभावी हो।Prime Minister Viksit Bharat Employment Scheme Portal
Provisions for Institutions Exempt from EPF & MP Act
EPF & MP अधिनियम से छूट प्राप्त संस्थानों के लिए प्रावधान
श्रम मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि यह योजना सभी प्रकार के संस्थानों पर लागू होगी, जिसमें वे संस्थान भी शामिल हैं जो वर्तमान में कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 (EPF & MP Act, 1952) से छूट प्राप्त हैं।
यह योजना की पहुंच को व्यापक बनाता है। ऐसे नियोक्ताओं को नियमित रूप से इलेक्ट्रॉनिक चालान सह रिटर्न (ECR) दाखिल करना होगा और सभी कर्मचारियों के लिए सार्वभौमिक खाता संख्या (UAN) बनाना अनिवार्य होगा।
UAN बनाने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए, नियोक्ता UMANG ऐप का उपयोग कर सकते हैं। यह डिजिटल समाधान प्रक्रिया को आसान और अधिक सुलभ बनाता है। Prime Minister Viksit Bharat Employment Scheme Portal
उदाहरण के लिए, छोटे संस्थान जो पहले EPF से छूट प्राप्त थे, अब इस योजना में शामिल होकर लाभ ले सकते हैं, जिससे उनका विस्तार आसान होगा। यह प्रावधान योजना को समावेशी बनाता है और अधिक से अधिक संस्थानों को शामिल करता है।
Contribution Towards Viksit Bharat
विकसित भारत की दिशा में योगदान
प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना केवल संख्याओं के बारे में नहीं है; यह भारत के भविष्य और उसके युवाओं की आकांक्षाओं के बारे में है। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने इस बात पर जोर दिया कि यह योजना युवाओं को केवल रोजगार ही नहीं बल्कि रोजगार सुरक्षा और सम्मान भी प्रदान करेगी।
यह एक महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि नई नौकरियां गुणवत्तापूर्ण और स्थायी हों। योजना के तहत, कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा, पेंशन और स्वास्थ्य लाभ भी सुनिश्चित किए जाएंगे।
आर्थिक विकास में इसकी भूमिका अहम है। 1 लाख करोड़ रुपये के बड़े बजट और 3.5 करोड़ नौकरियों के लक्ष्य के साथ, यह योजना भारत के आर्थिक विकास को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।Prime Minister Viksit Bharat Employment Scheme Portal
अधिक रोजगार का अर्थ है अधिक क्रय शक्ति, बेहतर जीवन स्तर और देश के लिए समग्र आर्थिक समृद्धि। यह योजना विभिन्न क्षेत्रों जैसे आईटी, विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देगी, जिससे निर्यात बढ़ेगा और विदेशी निवेश आकर्षित होगा। इसके अलावा, यह योजना महिलाओं और अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान रखती है, ताकि समावेशी विकास हो। कुल मिलाकर, यह विकसित भारत के सपने को साकार करने में एक ठोस योगदान देगी।Prime Minister Viksit Bharat Employment Scheme Portal
Conclusion
निष्कर्ष
प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना पोर्टल का शुभारंभ भारत के रोजगार परिदृश्य में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की क्षमता रखता है। Prime Minister Viksit Bharat Employment Scheme Portal
यह एक ऐसी पहल है जो युवाओं को आशा, अवसर और एक सुरक्षित भविष्य प्रदान करती है। नियोक्ताओं को प्रोत्साहन देकर और कर्मचारियों को वित्तीय सहायता प्रदान करके, सरकार ने एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र बनाने का प्रयास किया है जहां रोजगार सृजन एक राष्ट्रीय आंदोलन बन सके।
यह योजना न केवल बेरोजगारी को कम करने में मदद करेगी बल्कि एक आत्मनिर्भर और विकसित भारत के निर्माण में भी महत्वपूर्ण योगदान देगी।
आने वाले वर्षों में, हम इस योजना के माध्यम से भारत की युवा शक्ति की पूरी क्षमता को साकार होते देखने की उम्मीद कर सकते हैं। युवाओं से अपील है कि वे पोर्टल पर पंजीकरण करें और इस अवसर का लाभ उठाएं। यह योजना भारत को वैश्विक स्तर पर एक मजबूत अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगी।Prime Minister Viksit Bharat Employment Scheme Portal
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